ः
(१) ऐनको द˚ा १० बमोजिम जग्गाको किसिम वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो नाप जा“च गरिने जग्गालाई सो जग्गाको
उपयोगको आधारमा देहाय बमोजिम दुई क्षेत्रमा विभाजन गरिनेछ ः–
(क) कृषि क्षेत्र,
(ख) व्यवसायिक तथा बसोबास क्षेत्र ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम क्षेत्र विभाजन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहायका पदाधिकारी भएको एक समिति रहनेछ ः–
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिका सभापतिले तोकेको जिल्ला विकास समितिको सदस्य – सदस्य
(ग) मालपोत कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(घ) कर कार्यालयको प्रमुख र निज नभएको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(ङ) नापी गोश्वारा कायम रहेको अवस्थामा नापी गोश्वाराको प्रमुख र सो नभएमा नापी शाखाको प्रमुख – सदस्य–सचिव
(३) उपनियम (१) बमोजिम जग्गाको क्षेत्र विभाजन गरिसकेपछि सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको प्रतिनिधिको रोहवरमा नापी टोली प्रमुखले अनुसूची–
१२ मा दिइएको अङ्कको आधारमा किसिम बर्गीकरण गर्नेछ र त्यसरी वर्गीकरण गरिसकेपछि सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।